नई दिल्ली । इंडिया गठबंधन (india alliance)का संयोजक बनने से इनकार (denied)करने के बाद बिहार में सभी की नजरें नीतीश कुमार (Nitish Kumar)पर जा टिकी हैं। उनकी पार्टी जनता दल युनाइटेड (Party Janata Dal United) 22-24 के दौरान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती के मौके पर तीन दिवसीय समारोह आयोजित करने जा रही है। पार्टी ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अंतिम दिन यानी 24 जनवरी को पटना में एक बड़ी रैली की भी योजना है। इसमें नीतीश कुमार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। बिहार सरकार में सहयोगी आरजेडी सहित अन्य दल नीतीश कुमार के संकेतों को समझने के लिए रैली का इंतजार कर रहे हैं।
24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। कर्पूरी जयंती समारोह आमतौर पर हर साल 22 जनवरी को उनके पैतृक गांव पितौंझिया, जिसे कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, में उनके बेटे और जदयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर द्वारा आयोजित किया जाता है। इस साल जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म-शताब्दी समारोह समिति नामक संस्था के द्वारा 22 जनवरी को कर्पूरी ग्राम में बड़े पैमाने पर समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें कई प्रमुख राजनेता, समाजवादी कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होंगे।
बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी इसके मुख्य अतिथि होंगे। वक्ताओं में जदयू के वरिष्ठ नेता मंगनीलाल मंडल, जदयू सांसद अनिल हेगड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचन्द्र पूर्वे, मनोज कुमार झा, समाजवादी नेता रामाशंकर सिंह और नूर अहमद, आनंद कुमार और आलोक मेहता जैसे बुद्धिजीवी शामिल होंगे। समारोह में राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सभी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है।
वहीं, 24 जनवरी को नीतीश कुमार कर्पूरी ग्राम का दौरा करेंगे। 24 को ही दिन में जेडीयू पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में एक रैली आयोजित करने जा रहा है। पार्टी को एक बड़ी सभा की उम्मीद है।
सभी पार्टियां कर्पूरी का नाम क्यों लेती हैं?
दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से देश में ईबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का प्रणेता माना जाता है। 1978 में मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के एक प्रमुख घटक भारतीय जनसंघ के प्रतिरोध के बावजूद एक स्तरित आरक्षण व्यवस्था लागू की। उनकी कोटा प्रणाली उस समय एक अद्वितीय थी। उन्होंने 26% आरक्षण मॉडल प्रदान किया, जिसमें ईबीसी को 12%, ओबीसी को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीडब्ल्यू) को 3% मिला।
1988 में उनके निधन के बाद कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया के बाद सबसे बड़े समाजवादी प्रतीक बन गए। 1990 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा के बाद कर्पूरी ठाकुर का महत्व और बढ़ गया। अब भाजपा सहित लगभग सभी पार्टियां ईबीसी तक पहुंचने के लिए नियमित रूप से कर्पूरी को याद करती हैं।
बिहार की जाति-आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में ईबीसी को राज्य की 36.1% आबादी के लिए सबसे बड़े सामाजिक ब्लॉक के रूप में दिखाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में अपने ईबीसी निर्वाचन क्षेत्र को मजबूत करने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया है। सभी पार्टियां ईबीसी से संबंधित मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। बिहार में ईबीसी 130 छोटी जातियों का एक समूह है जो अक्सर करीबी मुकाबले वाले चुनावों में विजेता का फैसला करता है। भाजपा और राजद ने ईबीसी तक पहुंच बढ़ा दी है, लेकिन नीतीश कुमार पहले ही ऐसा कर चुके हैं।
नीतीश कुमार ने लंबे समय तक खुद को ईबीसी मुद्दे के प्रमुख चैंपियन के रूप में स्थापित किया। यहीं पर नीतीश के लिए ईबीसी आइकन कर्पूरी ठाकुर अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। के सी त्यागी ने दावा किया, “बी आर अंबेडकर के बाद, कर्पूरी ठाकुर भारत में सबसे अधिक सम्मानित राजनीतिक प्रतीक हैं।”
जेडीयू ने नीतीश की तुलना कर्पूरी से करने की कोशिश की
जेडीयू ने अक्सर कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार की राजनीति के बीच समानताएं निकालने की कोशिश की है। केसी त्यागी ने कहा, “कर्पूरी की तरह नीतीश कुमार भी समावेशी और आत्मसात राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने पंचायत और स्थानीय निकायों के स्तर पर महिलाओं को 50% कोटा देकर, लड़कियों के लिए स्कूल की फीस माफ करके, शराबबंदी लागू करके और जन-समर्थक और गरीब-समर्थक कार्यान्वयन करके पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के मामले में शासन के कर्पूरी मॉडल का विस्तार किया है। नीतीश ने कर्पूरी के सपनों को काफी हद तक साकार किया है।”
मंडल बनाम कमंडल की राजनीति
22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के बीच भाजपा द्वारा अयोध्या पर जोर देने के साथ इंडिया गठबंधन एक जवाबी बयान के साथ सामने आने के लिए संघर्ष कर रहा है। जेडीयू भाजपा के मंदिर कार्ड का मुकाबला करने के लिए ईबीसी और दलित एकीकरण पर केंद्रित अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने ने अभी तक अयोध्या कार्यक्रम पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।
जेडीयू अक्सर इस बात का श्रेय लेती है कि नीतीश कुमार के शासन के तहत बिहार में कोई बड़ी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। जेडीयू चाहता था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग को आगे बढ़ाएं। हालांकि, उन्हें निराशा हाथ लगी है। पार्टी ने अब आगामी लोकसभा चुनावों से पहले इस अभियान का नेतृत्व करने का बीड़ा उठाया है।
भाजपा सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन की संभावनों को खारिज करती रही है। वहीं, राजद ने भी महागठबंधन में किसी भी दरार से इनकार किया है। लेकिन सभी दल अपने अगले कदम के लिए नीतीश कुमार के मन को जानने के लिए 24 जनवरी की रैली पर बारीकी से नजर रखेंगे।
राजद खेमे का कहना है कि अगर रैली के अपने संबोधन में नीतीश कुमार पीएम मोदी या भाजपा के खिलाफ रुख अपनाते हैं तो यह संकेत देगा कि वह महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। और अगर नीतीश कुमार दुविधा में रहे तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तरह-तरह की अटकलों के बीच कर्पूरी शताब्दी रैली से स्थिति साफ हो सकती है।
