नई दिल्ली । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के विकसित भारत के सपनों का पहला केंद्रीय बजट लोकसभा के पटल पर रखा। इसके साथ ही सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है।
केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने से पहले वित्तमंत्री सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्थापित परंपरा के तहत वित्तमंत्री केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचीं और राष्ट्रपति से मुलाकात की। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट एक फरवरी, 2024 को पेश किया गया था। आज पेश किया बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। इस दौरान सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए।
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में शिक्षा क्षेत्र में 32 प्रतिशत की वृद्धि
केंद्रीय वित्त मंत्री नर्मिला सीतारमण ने शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना 32 प्रतिशत ज्यादा है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नौकरियों और कौशल प्रशक्षिण से संबंधित पांच योजनाओं का एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहली बार रोजगार के तहत एक लाख रुपये से कम वेतन होने पर कर्मंचारी भवष्यि निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकरण करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद देगी, जो तीन कश्तिों में मिलेगी। ये किश्तें सीधे बैंक में स्थानांतरण (डीबीआई) के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना से 210 लाख युवओं को मदद दी जाएगी।
महिलाओं के घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में कटौती पर विचारः सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी।
रोजगार को लेकर तीन योजनाओं का ऐलान
मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन नौ सूत्रीय योजनाओं का जिक्र किया उनमें रोजगार और कौशल विकास बेहद अहम है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने रोजगार से जुड़ी तीन योजनाओं का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा 500 कंपनियों से इंटर्नशिप रखने को कहा गया है और एक साल तक के स्टाइपेंड का भुगतान सरकार करेगी।
वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा बढ़ी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो लोग न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75000 कर दिया गया है। फैमिली पेंशन के मामले में भी पेंशन भोगियों के लिए भी डिडक्शन के आंकड़े को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
10 लाख रुपये का एजुकेशन लोन देगी सरकार, इन छात्रों को लाभ
किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे युवाओं के लिए सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये लोन देने का ऐलान किया है। यह सहायता विशेष रूप से उन छात्रों को दी जाएगी, जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए एक लाख छात्रों को हर साल ई वाउचर दिए जाएंगे।
PM आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ और घर
बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है।
नई इंटर्नशिप योजना का ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को होगा फायदा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि इससे 1 करोड़ युवाओं को फायदा होने के आसार हैं। सरकार का कहना है कि 5 सालों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस दौरान 5000 रुपये हर महीने मिलेंगे। खास बात है कि रोजगार के अवसर के लिए युवा इसके जरिए अनुभव हासिल कर सकेंगे।
मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपये की जाएगी। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिप’ के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा।
