नई दिल्ली । आपको यह बात तो पता ही होगी कि खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखने पर बैंक ग्राहकों से जुर्माना वसूलते हैं। देश के सरकारी बैंकों ने पिछले 5 साल में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 8,500 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने फाइनैंशियल ईयर 2020 से ही मिनिमम बैलेंस पेनल्टी वसूलना बंद कर दिया है लेकिन इसके बावजूद पिछले पांच साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि 38 फीसदी बढ़ गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है।
इसके मुताबिक सरकारी बैंकों ने फाइनैंशियल ईयर 2020 से 2024 के दौरान मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के रूप में 8,500 करोड़ रुपए कलैक्ट किए। जानकारी के मुताबिक 11 सरकारी बैंकों में से 6 ने मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होने पर वसूली की, जबकि चार बैंकों में मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस नहीं होने पर ग्राहकों पर जुर्माना लगाया।
ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट शहरों और गांवों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए पंजाब नैशनल बैंक (PNB) के शहरी ग्राहकों के लिए सेविंग्स अकाऊंट में न्यूनतम तिमाही औसत बैलेंस 2,000 रुपए है। कस्बों के लिए यह 1,000 रुपए और गांवों के लिए 500 रुपए है। मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर शहरों में 250 रुपए, कस्बों में 150 रुपए और गांवों में 100 रुपए तक काटे जा सकते हैं।
किस बैंक ने की सबसे ज्यादा कमाई
चौधरी ने कहा कि बैंकों को खाते खोलते समय ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस के बारे में बताना चाहिए। अगर ग्राहक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करता है तो बैंकों को जुर्माने के बारे में ग्राहक को बताना चाहिए। SBI ने 2019-20 में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 640 करोड़ रुपए कमाए थे लेकिन उसके बाद बैंक ने यह बंद कर दी। 2023-24 में PNB ने इस पेनल्टी से 633 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने 387 करोड़, इंडियन बैंक ने 369 करोड़, केनरा बैंक ने 284 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया ने 194 करोड़ रुपए कमाए।
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