नई दिल्ली। किसान आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। पंजाब एवं हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की ओर से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस हिंसक कार्रवाई में करीब 13 लोग जख्मी हो गए हैं। यही नहीं किसानों ने बैरिकेडिंग भी उखाड़नी शुरू कर दी हैं। अब तक पुलिस बल उन्हें पंजाब की सीमा में ही रोके रखने में सफल रहे हैं, लेकिन हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। इस बीच यह मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा है। हाई कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को नसीहत दी है कि बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए और किसानों के साथ बैठकर मसले का हल निकालें। इसके अलावा आंदोलन से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
बता दें कि सोमवार रात को 5 घंटे लंबी चली बातचीत के बाद भी सरकार से कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद अब किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। किसान फिलहाल 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली के निकले हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। ऐसे में पुलिस के लिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाना भी आसान नहीं होगा। किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच पहला मोर्चा अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर दिखेगा। यह हरियाणा एवं पंजाब के बीच सबसे प्रमुख बॉर्डर है।
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार तो हमारे साथ दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही है। आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक हक है, लेकिन हमें रोका जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के बीच ऐसी किलेबंदी है कि लगता है ये दोनों भारत के राज्य नहीं हैं बल्कि अलग-अलग देश हैं।
किसान संगठनों के नेता सरवन सिंह पंढेर समेत कई लोगों ने मीडिया से बात भी की। इन लोगों ने कहा कि सरकार ने एमएसपी कानून पर कोई ठोस वादा नहीं किया है। अब तक कमेटी गठित करने की ही बात हो रही है। यही बात तो दो साल पहले भी कही गई थी। उन्होंने कहा कि हम अब ऐक्शन चाहते हैं और सरकार को तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि एमएसपी लागू हुई तो उससे महंगाई में इजाफा होगा और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।
आंदोलनकारी किसान रोके नहीं जा रहे, फिर भी पंजाब में हाई अलर्ट
पंजाब में आंदोलनकारी किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर जाने से रोका नहीं जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी तरह की हिंसा न होने पाए। इसकी निगरानी के लिए 70 फीसदी पुलिस को फील्ड पर रहने का आदेश दिया गया है।
