नई दिल्ली। अर्थशास्त्री गौतम सेन ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में सैम पित्रोदा के उत्तराधिकार कर (इनहेरिटेंस टैक्स) संबंधी टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाता है। उनके पास विरासत कर नहीं है, उसे एस्टेट ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स कहा जाता है। उन्होंने कहा, अमेरिका में, यह 2022 तक यह मृतकों में से 0.14% द्वारा इसका भुगतान किया गया। 2.5 मिलियन लोगों में से केवल 0.14% यानी पूरे अमेरिका में 4000 लोग ही एस्टेट ड्यूटी के अधीन हैं। अधिकांश संपदाओं को इससे छूट मिली हुई है, क्योंकि छूट की सीमा बहुत अधिक यानी 13.6 मिलियन डॉलर है। दूसरी ओर अमीरों का पैसा वास्तव ट्रस्टों के पास है। इसलिए, अमेरिका का उदाहरण भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
सभी घरों और व्यवसायों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव कई कारणों से अव्यावहारिक है। भारत में, 2.4% या उससे थोड़ा कम लोग आयकर का भुगतान करते हैं। उस समूह में, मुझे लगता है कि उस में से अत्यधिक संपत्ति वाले लोगों की संख्या 12 करोड़ लोगों से अधिक नहीं है। उन्हें विरासत कर के दायरे में लाने के लिए मजबूर करने पर, आपको उनके व्यवसायों को बंद करना होगा। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में आर्थिक अराजकता फैलेगी। जिसने भी इस विचार के बारे में सोचा था, वह बहुत वास्तविक रूप से नहीं सोच रहा था। अब हमारे पास जो कुछ भी है उसमें पहले की तुलना में एक एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है।
हमारे पास एक अविश्वसनीय संयोजन है जो लगभग कभी हासिल नहीं किया गया था। यह निवेश के माध्यम से धन सृजन और पुनर्वितरण के साथ बुनियादी ढांचे का संयोजन है। यहां तक कि अगर कुछ हासिल भी करते हैं तो यह एक बहुत समझदार विचार नहीं होगा। यह आपको अपने बच्चों और पोते-पोतियों से दूर ले जाएगा। ऐसे में जो कोई ऐसा करना चाहता है, वह भारत का मित्र नहीं है। भारत की राजनीतिक और आर्थिक अराजकता तुरंत चीन-पाकिस्तान जैसे देशों को आक्रमण करने के लिए उकसाएगी, क्योंकि वे भारत के साथ हिसाब बराबर करने और भारतीय क्षेत्र को जब्त करने के अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो भी ऐसा करना चाहता है, वह भारत का दोस्त नहीं है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धन के पुनर्वितरण के विचार पर, अर्थशास्त्री गौतम सेन कहते हैं, यह भारत में काम नहीं करेगा जैसा कि मैंने कहा, केवल लगभग 12 करोड़ लोगों के पास 102 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। लेकिन इनमें से लगभग सभी ने अपने व्यवसायों में निवेश किया है। इसलिए, आपको उनकी संपत्ति छीनने के लिए उनके व्यवसायों को समाप्त करना होगा। अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। मेरा तर्क यह है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है उनकी आबादी कुल आबादी के डेढ़ प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में उनका सब कुछ छीनने से आपको जो कुल कर की राशि मिलेगी वह वह शेष 98-99% लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। वे बस पीड़ित होंगे। ध्यान रहे, आपको यह सर्वे हर दो साल में करना होगा। हमारे यहां पिछले 10 वर्षों में विकास से, वास्तविक वस्तुओं से बेहतर पुनर्वितरण है।
