इस्लामाबाद। बलूच मानवाधिकार संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर पाकिस्तानी राज्य सुरक्षा बलों द्वारा जबरन गायब किए जाने पर बलूच लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंपे गए एक लिखित बयान में, बलूच मानवाधिकार संगठनों ने कहा, “हमारा एनजीओ बलूचिस्तान क्षेत्र में हो रहे गंभीर और लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों को आपके ध्यान में लाने के लिए यह बयान लिख रहा है, जहां बलूच लोगों को पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथों व्यापक अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है।”
इसमें कहा गया है कि बढ़ती स्थिति बलूच लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा तत्काल और निर्णायक हस्तक्षेप की मांग करती है। बलूच वॉयस एसोसिएशन और वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित बलूचिस्तान क्षेत्र, बलूच लोगों और पाकिस्तानी सरकार के बीच लंबे समय से और क्रूर संघर्ष से प्रभावित है। “इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों की उपेक्षा का एक व्यवस्थित अभियान शुरू हुआ है, जिसमें न्यायेतर हत्याएं, जबरन गायब करना और नागरिक आबादी के खिलाफ सैन्य अभियान शामिल हैं।”
यहां सबसे गंभीर मुद्दों में से एक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को गायब करने की चिंताजनक संख्या है। द वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स और बलूच यकजेहती कमेटी ने कहा कि वे बलूच लोगों के अधिकारों के लिए अथक वकालत कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों के कई मामलों का दस्तावेजीकरण किया है जो बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। बयान में कहा गया है, “परिवार पीड़ा में हैं, अपने प्रियजनों के भाग्य को लेकर अनिश्चित हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उनकी पीड़ा पर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए।”
आपको बता दें कि जबरन गायब करने की घटनाओं के साथ अक्सर यातना, गैरकानूनी हिरासत और न्यायेतर हत्याओं की खबरें भी आती हैं। संयुक्त राष्ट्र को सौंपे गए बलूच मानवाधिकार संगठनों के बयान के अनुसार, ये कार्रवाइयां जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा सहित मौलिक मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, ऐसे गंभीर उल्लंघनों के सामने चुप नहीं रह सकता। बलूच मानवाधिकार समूह बलूच लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बलूचिस्तान में जबरन गायब होने, न्यायेतर हत्याओं और यातना की व्यापक रिपोर्टों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शुरू करने का आह्वान किया है।
बयान में कहा गया है, “इस तरह की जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और मानवाधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा: संयुक्त राष्ट्र को बलूचिस्तान में नागरिक आबादी को निशाना बनाने वाले सैन्य अभियानों को तत्काल बंद करने के लिए दबाव डालना चाहिए। इसमें शामिल सभी पक्षों को सशस्त्र संघर्षों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए। इस बीच, बलूच यकजहती कमेटी-केच ने 2 फरवरी को कहा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तुरबत इलाके में लोग भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद अपने प्रियजनों की बरामदगी के लिए धरना जारी रखे हुए हैं।
एक्स पर एक पोस्ट में, बलूच यकजहती कमेटी-केच ने कहा, “भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद, अपने प्रियजनों की बरामदगी के लिए डी बलूच में धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस राज्य की अवैध नीतियों के कारण, एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।” हमें इस राज्य अत्याचार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, अन्यथा हमारा नरसंहार हमारे बच्चों के जबरन गायब होने और न्यायेतर हत्याओं के रूप में जारी रहेगा। इस कठिन समय में डी बलूच पर बैठी इन माताओं और बहनों का समर्थन करना और इस संघर्ष में उनका साथ देना हमारा कर्तव्य है।
एक्स पर एक पोस्ट में, बलूच ने कहा, “जबरन गायब किए जाने के पीड़ितों के परिवार के सदस्य केसीएच डी बलूच में अपना धरना जारी रखे हुए हैं। मैं केच के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे डी बलूच धरने में पूरी तरह से भाग लेकर अपनी माताओं और बहनों की आवाज बनें और राज्य के उत्पीड़न और अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता और एकजुटता दिखाएं। हाल ही में, पाकिस्तान में बलूच लोगों की गैर-न्यायिक हत्याओं और जबरन गायब किए जाने के खिलाफ बलूच यकजेहती समिति द्वारा आयोजित एक लंबा मार्च देखा गया। 6 दिसंबर, 2023 को पीड़ितों के परिवारों और बलूच कार्यकर्ताओं ने बलूचिस्तान के तुरबत से इस्लामाबाद की ओर अपना मार्च शुरू किया। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर विभिन्न स्थानों पर मार्च को रोकने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर दो महीने से अधिक समय तक धरना देने के बाद, कार्यकर्ताओं ने बाल में अपने घरों में लौटने का फैसला किया।
