कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से हाल ही में की गई घोषणा के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 100 दिनों के रोजगार योजना के तहत भुगतान के लिए एसओपी तैयार कर लिया है। लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक रूप से पोस्ट की जाएगी। नवान्न सूत्रों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पैसा पाने वालों को सूची लगाई जायेगी। एक मार्च से राज्य के कर्मचारियों को 100 दिन के काम का बकाया भुगतान शुरू होगा। राज्य के पंचायत विभाग ने भुगतान कैसे करना है, इसके लिए एसओपी जारी कर दी है। जिलों के लिए सात सूत्री अभियान कार्यक्रम तैयार किया गया है।
राज्य सचिवालय के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया है कि राज्य भर में मनरेगा के 24 लाख 50 हजार कर्मचारी हैं जिनका भुगतान किया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकारी खजाने से आठ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किये जाने हैं। सचिवालय सूत्रों के मुताबिक जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों की निगरानी में एक नियंत्रण कक्ष खोला जाएगा। वहां लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी।
