नई दिल्ली । रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लिए हवा में ईंधन भरने वाले छह नए विमानों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है, जिनके लिए 10 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी. किसी भी देश की वायुसेना के लिए हवा में ईधन भरने की क्षमता उसके विमानों को अधिक दूरी तक जाकर काम करने में सक्षम बनाती है।
इस प्रस्ताव में सीमित संख्याओं को देखते हुए, इसे बाय ग्लोबल श्रेणी के तहत पूर्व-स्वामित्व वाले विमानों को मध्य हवा में ईंधन भरने वाले विमानों में परिवर्तित करके भी पूरा किया जा सकता है. भारतीय वायुसेना अपने विमानों में अभी हवा में ईंधन भरने के लिए रूसी मूल के IL 78 विमानों का इस्तेमाल कर रही है।
विमानों को खरीदने के लिए बोली विफल
दरअसल पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से वैश्विक टेंडर्स के माध्यम से इन विमानों को खरीदने के लिए दो बार बोली विफल रही है. वहीं रक्षा मंत्रालय ने छह एयरबस -330 MRTT (मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट) विमानों के अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित 9000 करोड़ का करार खत्म कर दिया. बता दें कि उच्च लागत के साथ-साथ सीबीआई मामलों और निर्माता समूह का नाम ईएडीएस कैसिडियन से एयरबस होने के कारण कई वर्षों से लटका पड़ा था।
विमान को बदलना चाहती है एयर फोर्स
भारतीय वायुसेना अपने रूसी मूल के आईएल 78 ईंधन भरने वाले विमान को बदलना चाहती है, एयरबस और बोइंग के विकल्प तलाश रही है. सीमित वैश्विक उपलब्धता के साथ, प्रयुक्त नागरिक विमानों को प्राप्त करने और उन्हें बहु-भूमिका वाले टैंकरों में परिवर्तित करने की संभावना तलाशी जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व-स्वामित्व वाले विमानों को वैश्विक बाजार से हासिल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें टैंकरों में बदलने की प्रक्रिया, जिसके लिए सटीक इंजीनियरिंग और प्रमाणन की आवश्यकता होती है, स्थानीय भागीदारों के साथ की जा सकती है।
